जम्मू-कश्मीर के पंचों और सरपंचों के डेलिगेशन ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान मोदी सरकार ने दावा किया कि सरपंच आज मजबूत बन गए हैं. अनुच्छेद 370 हटने के बाद 73 अमेंडमेंट लागू होंगे. साथ ही पंच और सरपंच को दो लाख का बीमा मिलेगा. सूत्रों के मुताबिक, मुलाकात के दौरान सरकार ने भरोसा दिलाया कि कश्मीर में अगले 10 से 15 दिनों में संचार व्यवस्था पूरी तरह से चालू हो जाएगी.

राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले के बाद से पहली बार गृहमंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर के लोगों से मिले हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक जम्मू-कश्मीर पंचायत एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य में अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने के लिए गृह मंत्रालय पहुंचा था.

जम्मू-कश्मीर से आए एक प्रतिनिधिमंडल में जम्मू, श्रीनगर, पुलवामा और लद्दाख से करीब 100 लोग शामिल थे. पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद से वहां से आए लोगों की यह पहली मुलाकात थी.

अमित शाह के साथ प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के बारे में गृह मंत्रालय ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह समझा जा रहा है कि सरकार के लोगों में विश्वास बढ़ाने के उपायों के तहत यह भेंट हुई है.

उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जम्म-कश्मीर और लद्दाख के 100 सदस्यीय डेलिगेशन से मुलाकात की. इस डेलिगेशन में पुलवामा, कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के लोग हैं. दिल्ली में हुई इस मुलाकात में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के जनप्रतिनिधियों के साथ राज्य के विकास कार्यों पर लंबी चर्चा की.

बैठक में गृह मंत्रालय के आला अधिकारी और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर सहित अन्य नुमाइंदे शामिल हुए. केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, गृह सचिव एके भल्ला, अतिरिक्त सचिव ज्ञयानेश कुमार शामिल हुए. 

बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि कैसे विकास की राशि सरपंचों तक पहुंचे ताकि इस पैसे से गांव की असल समस्या से निपटा जा सके. इसके अलावा अन्य कई कदमों पर विचार किया गया जिसमें कश्मीर के गांव के सरपंच को गांव के विकास में सीधा भागीदार बनाने की रणनीति पर बात हुई.